काठमाडौं । एक महिलासँगको अडियो विवादमा तानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि भइरहेको आन्तरिक छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री रहेकी ती महिलालाई सुनारले आपत्तिजनक तथा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीको निर्देशनमा आयोगले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईले सुनारसँग पहिलो चरणमा लिखित इनक्वायरी सम्पन्न गरी दोस्रो चरणमा प्राप्त प्रमाणहरूबारे निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

‘पहिलो चरणमा उहाँ (खगेन्द्र सुनार)सँग लिखित प्रतिक्रिया मागेका थियौँ, तर इनक्वायरी बयानमा उहाँले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ । दोस्रो चरणमा अडियो प्रकरणमा जोडिएका सबै प्रमाण संकलन गरेका छौँ । आयोगको बैठक बसेर खामबन्दी खोल्छौँ । प्रमाणको आधारमा कारबाही सिफारिसबारे निर्णय गर्छौं’, भट्टराईले भने ।

यद्यपि अडियो प्रकरणमा जोडिएकी महिलाले उजुरी नदिएकाले कारबाही सम्बन्धमा निर्णय लिन अप्ठ्यारो भएको उनले बताए ।

‘अडियो प्रकरणमा पीडक भनिएका व्यक्तिले आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ । पीडित महिलाले आयोगसमक्ष कुनै उजुरी दिएको छैन । उक्त अडियो आफ्नो नभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘अडियो सम्बन्धित व्यक्तिको हो कि होइन भन्ने सवालमा दुवै जनाको अडियो लिएर पुरानोसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पीडित महिलाले उजुरी नदिँदा निर्णय लिन समस्या देखिएको छ ।’

आपत्तिजनक तथा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी महिलासँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको सुनिने अडियो असोज २६ गते सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा जान रोक लगाएको थियो । सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, सार्वजनिक भएका यी विषयहरूको गाम्भीर्यतालाई मनन गरी राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट अविलम्ब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान हुनेमा विश्वास लिएको थियो । राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

सांसद सुनारलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबिच बुधबार छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । अराजक गतिविधिले सरकार र पार्टीलाई बदनाम गराउने हुँदा सुनारलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा लामिछाने रहेको बुझिएको छ । तर, पर्याप्त तथ्य, प्रमाणबिना आरोप लागेकै भरमा कारबाही गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री शाह रहेको बुझिएको छ ।

‘खजेन्द्रजीको सवालमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको फरक मत छ । रविजी अराजक गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दण्डहीनता बढ्दै गएमा अन्ततः पार्टी र सरकार नै बदनाम हुन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘बालेनजी आरोप लागेकै भरमा कारबाही सिलसिला अगाडि बढाउँदा त्यसले नकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । पर्याप्त प्रमाण र तथ्य प्राप्त भएपछि मात्र कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उहाँ(बालेन) देखिनुभएको छ । अनुशासन आयोगको सिफारिसको आधारमा पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउला ।’

रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार तिहार लगत्तै पार्टीको सचिवालय बैठक बस्ने तयारी छ । त्यस बैठकमा सुनारलाई कारबाही सम्बन्धमा एजेन्डा पेस हुने ती पदाधिकारीले बताए ।

‘तिहार लगत्तै पार्टीको सचिवालय बैठक बस्छ । त्यतिबेलासम्म अनुशासन आयोगले कारबाही गर्ने/नगर्ने विषयमा पार्टीलाई सिफारिस गर्छ । त्यसैको आधारमा निर्णय हुनेछ । दोषी प्रमाणित भएमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा संसद् सचिवालयमा सिफारिस हुन्छ’, ती पदाधिकारीले भने ।

गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा बाँके–३ बाट निर्वाचित सुनारलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने सवालमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । रास्वपाको विधानमा ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

यसै विषयमा अध्ययन गर्नका लागि महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्ताबेज बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । प्रवक्ता जगदीश खरेलले समसामयिक राजनीति, स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य मनोनयन लगायत विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक तिहारपछि बस्ने बताए ।

‘समसामायिक राजनीति लगायत पार्टीको सांगठनिक विषयमा छलफल गर्न तिहार लगत्तै सचिवालय बैठक बस्छ’, खरेलले भने ।