काठमाडौं ।  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्। 

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा मन्तव्य राख्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको उल्लेख गरेका हुन् ।

हिमालको पारिस्थितिक स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले यसको संरक्षण राष्ट्रिय हितसँगै साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको खनालको भनाइ छ। गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब ६ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा बाढीपहिरोका ठुला घटना भएका थिए। 

ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उनले बताए। अगस्टको विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै प्रारम्भिक आकलनमा करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन्छ।

मन्त्री खनालका अनुसार कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख प्राथमिकता अघि सार्नेछ। पहिलो प्राथमिकतामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमालका मुद्दालाई उच्च स्थानमा राख्ने विषय छ। पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। 

नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ र सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाएको पहललाई निरन्तरता दिइनेछ। यसअन्तर्गत नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गरिनेछ।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको प्रमुख मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए। हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको र नेपाल यस्तो विनियोजन प्राप्त गर्ने पहिलो देश बनेको मन्त्री खनालले दाबी गरे। 

यद्यपि उक्त रकमको विवरण र विनियोजनको आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्तमा पर्याप्त स्रोत र सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तलाई पहुँचयोग्य, न्यायोचित र राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनले बताए। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। चौथो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै खनालले वन, हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणबाट नेपालले विश्वकै पर्यावरणीय स्थिरतामा योगदान गरिरहेको बताए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त महासागर एउटै जलवायु प्रणालीबाट जोडिएकाले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले स्पष्ट पारे।