२०८३ कार्तिक १५ गते आइतवार
२०८३ कार्तिक १५ गते आइतवार
.gif)
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट यो आदेश जारी भएको हो। यसले गाँजा नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ मार्गप्रशस्त गरेको छ।
अदालतबाट आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र गाँजा खेतीको नियमन, उत्पादन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ। लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र सिंगल कन्भेन्सन अन नारकोटिक ड्रग्स, १९६१ को मर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरी औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरण गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। यसका साथै, गाँजाको गैरकानूनी खेती, उत्पादन, निर्माण र बिक्री वितरणजस्ता निषेधित कार्यहरू रोक्नका लागि कडा नियमन र अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न आदेशमा जोड दिइएको छ।
गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका सम्बन्धमा समाजमा व्यापक प्रभाव पर्ने देखिएकाले यसको कानुनी संशोधन तथा परिमार्जन गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल र परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यस्तो छ सर्वोच्चको परमादेश-
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
