२०८३ कार्तिक ९ गते सोमवार
उनले समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, शेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भएपनि सार्वजनिक नगरिएकोमा उनको आपत्ति जनाएका छन् । सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको पनि बताएका छन् ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij